माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (आरटीआय) भारतीय संसदेचा एक अधिनियम आहे जो “नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचा व्यावहारिक कारभार निश्चित करण्याची तरतूद करतो”. कायद्याच्या तरतुदींनुसार कोणताही नागरिक “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकारचा एखादा शरीर किंवा “राज्य यंत्रणे”) कडून माहिती मागवू शकतो ज्याला त्वरेने किंवा तीस दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल. या कायद्यात प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाची विस्तृत माहितीसाठी त्यांचे नोंदी संगणकीकृत करणे आणि काही विशिष्ट प्रकारची माहिती सक्रियपणे प्रकाशित करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन नागरिकांना औपचारिकरित्या माहितीसाठी विनंती करण्यासाठी किमान सहारा आवश्यक आहे. हा कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी संमत केला आणि 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी तो पूर्णपणे अंमलात आला.

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 प्रति नुसार या कार्यालयाने खाली दिलेल्या प्रत्येक विभागासाठी सीपीआयओ नेमले आहेतः